इटहरी,

प्रदेश १ मा २० वर्ष पुराना गाडी २ हजार २ सय ५४ वटा छन् । नियमानुसार ती साधनको बक्यौता कर तिरेर लगत कट्टा गर्नुपर्छ । लगत कट्टा गरेर मात्र कबाडीका रूपमा बेच्न वा नष्ट गर्न पाइन्छ । २० वर्ष पुराना गाडी गुडाउन नपाइने नियम छ ।

अञ्चल यातायात कार्यालय इटहरीका अनुसार अहिलेसम्म ३९ वटा गाडीको मात्र लगत कट्टा गरिएको छ । ती मध्ये लगत कट्टाको निवेदन दिने त १८ वटा मात्र छन् । ३९ मध्ये २० वर्षभन्दा पुराना गाडी १८, आगजनीमा परेका ५, दुर्घटनामा परेका ६ वटा छन् । यातायात कार्यालयको यो तथ्यांक आधार मान्ने हो भने पनि १.७ प्रतिशत गाडीले मात्र लगत कट्टा गरेका छन् । बाँकी सवारी चलिरहेका छन् वा लगत कट्टा नै नगरी नष्ट भइसके, खोजी गरिएको छैन । दर्तामा देखिन्छन्, तर अस्तित्वमा भेटिँदैनन् ।

२० वर्ष पुराना सवारीसाधन प्रायः व्यवसायीले सुटुक्क कबाडीमा लगेर बेचिदिने गरेका छन् । केही समय अघि आफ्नो बस कबाडीमा बेचेका एक व्यवसायीले झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण थाहा हुँदाहुँदै पनि लगत कट्टा नगरी कबाडीलाई सामान बेचेको बताए । ‘यातायात लग्यो भने कर तिर्नुपर्‍यो, चेसिस काटेर लानुपर्‍यो, धेरै झन्झट छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुटुक्कै बेचिदिन्छौं ।’

प्रत्येक बसले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ हाराहारी राजस्व बुझाउँछ । आयकर, सवारीसाधन कर, पर्मिट, ब्लुबुक नवीकरण, जाँच पास लगायतका शीर्षकमा बक्यौता रकम अन्तिममा लगत कट्टा गर्दा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त रकम नबुझाई साधन नष्ट गर्दा राज्यको लाखौं रुपैयाँ कर गुम्ने गरेको छ।
अन्नपूर्णबाट