काठमाडौं,

सरकारले ई–पासपोर्ट जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ । यसमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भन्दा दोब्बर बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । अहिले प्रतिपासपोर्ट ५ सय ६० रुपैयाँ लागत छ । यो लागत अन्तर्गत १० नियोग र विभागमा लाइभ इनरोलमेन्ट (व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर इलेक्ट्रोनिक विवरण दिने) पनि छ । कर्मचारी र कुरिअरको लागत भने जोडिएको हुँदैन ।

लाइभ इनरोलमेन्टमा जानुको मुख्य कारण पनि ई–पासपोर्ट थियो । यसको परीक्षण राम्रै भएकाले राहदानी विभाग र कन्सुलर विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई–पासपोर्ट जारी हुने गरी व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि विभागले ई–पासपोर्टको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसका लागि बजेट छुट्याएको र निर्णय गरेको एक वर्ष भइसकेको छ । २०७५ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । एमआरपीमा भइरहेको केही दुरुपयोग रोक्न ई–प्रविधिमा जानुपर्ने निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो । नक्कली नागरिकताका आधारमा अझै पासपोर्ट बनाउने गरेको पाइएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय ई–प्रविधि हो ।

‘हामी ई–पासपोर्टका लागि सूचना निकाल्ने अन्तिम चरणमा छौं । केही विषयमा छलफल र पेपरवर्क भइरहेको छ’, विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘हामीले नयाँ भवनबाटै ई–पासपोर्ट जारी गर्छौं होला । विभागको भवन त्रिपुरेश्वरमा बनिरहेको छ । त्यहाँ नयाँ सेटअप गर्दा ई–पासपोर्ट जारी गर्ने गरी हुने हाम्रो विश्वास छ ।’
अन्नपूर्णबाट