काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को रिट निवेदन दायर भएको छ । देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत ११ हजार करार र अस्थायी कर्मचारीको तर्फबाट १२१ जनाले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

स्थानीय तह विज्ञापनको विरुद्धमा दायर भएको यो चौथो मुद्दा हो । करार कर्मचारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थालाई मिचेर विज्ञापन गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा अविच्छन्न रुपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेकाले पुर्‍याएको लामो समयको योगदान बेवास्ता गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिने उल्लेख गरिएको छ । तर लोकसेवा आयोगले हालै ९ हजार कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनले आफूहरुलाई कानूनले दिएको अधिकार खासेको उनीहरुले जिकिर गरेका छन् ।