काठमाडौं,

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आरोप प्रत्यारोप उत्रिएका छन् ।

कानुनविपरीत अघि बढेको भन्दै सरकार र समिति एकअर्कामा हिलो छ्यापाछ्यापमा उत्रिएका हुन् । लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा ५१५ स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको भन्दै समितिले जेठ २७ गते विज्ञापन रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली यूरोप भ्रमणमा रहेका बेला सरकारले भने समितिको निर्णयबारे आधिकारिक केही निर्णय गरेको छैन । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समितिको निर्देशन विषयमा प्रधानमन्त्री आएपछि निर्णय गर्ने बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने कुनै हालतमा विज्ञापन रोक्ने पक्षमा छैनन् । निर्देशनको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क छ ।

‘लोकसेवा आयोगले कानुन अनुसार प्रक्रिया मिलाएर, समानुपातिक ढंगले स्थानीय तहको माग अनुसार विज्ञापन निकालेको हो’, शनिबार मन्त्री पण्डितले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा आयोगले जुन विषयमा अप्ठ्यारो महसुस गरेको थियो त्यो विषयमा सरकारले निकास दिएर निकालेको विज्ञापन रद्द हुनुपर्ने कारण छैन ।’
अन्नपूर्णबाट