काठमाडौं,
तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि दुई तिहाईको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओलीले ०७४ फागुन ३ गते सपथ लिएका थिए । ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ठिक १५ महिना बिते लगत्तै नेतृत्व हेरफेरको बिषयमा चर्चा हुन थालेको छ । तर यो विषयमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटका नेताहरु खासै बोल्न चाहँदैनन् । ओलीले यस विषयमा बिरलै बोल्छन् भने दाहाल पनि खासै मुख खोल्न चाहँदैनन् ।

केहि दिनअघि पार्टी एकता ताका ओली–दाहालले हस्ताक्षर गरेको पाँच बुँदे सहमति पत्र सार्वजनिक भएको छ । ०७५ जेठ २ गते ओली र दाहालसँगै ओलीका विश्वास पात्र विष्णु पौडेल र दाहालका विश्वास पात्र जनार्दन शर्माद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सहमति पत्र सार्वजनिक भएपछि नेकपाभित्र राजनीतिक बहस शुरु भएको छ ।

उक्त सहमतिपत्रमा ‘बुँदा नम्बर ४ मा समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुबै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । पाँच वर्षे सरकार सञ्चालनको अवधिमा कति वर्ष ओलीले र कति वर्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । एकताका एक डिजाइनर तथा दाहालका विश्वास पात्रका अनुसार त्यतिबेला आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने ‘त्यतिबेला कि सरकार आलोपालो चलाउने कि पार्टी नेतृत्व एउटाले लिने देशको नेतृत्व अर्कोले लिने भन्ने सहमति भएको हो । ओली–दाहालले साढे २, साढे २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।’

दाहाल निकट नेताहरुलाई आधार मान्ने हो भने सरकार अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेको छ त्यो उनलाई मन परेको छैन । सरकार सञ्चालनबारे दाहालले ओलीलाई हरेक छलफलमा सुझाव दिएका हुन्छन् । तर ओलीले त्यसलाई हुन्छ भन्ने तर फेरि पहिलाको जस्तै व्यवहार देखाउने उनीहरुको आरोप छ । सरकार र पार्टी एकै व्यक्तिले चलाउँदा पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन ढिला भएको दाहाल निकट नेताहरु बताउँछन् । ति नेताका अनुसार बजेटमा पनि दाहालको केहि असन्तुष्टि हुनसक्ने उनले बताए । त्यसो त एकता प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कामहरु अझैं बाँकि छन् । पोलिटव्यूरो गठनमा पनि दाहालले केहि हिस्सा बढी खोजेका हुन सक्छन्’ उनले भने ।
नागरिकबाट