जनकपुरधाम । अन्ततः प्रदेश २ सरकार पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्तावबाट पछि हटेको छ । बिहीबार प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकासन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो ।

उक्त विधेयकको चर्को विरोध भएपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको हो । विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएका छन् ।

सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्यका साथै केही शब्दावली भुलवश पर्न गएको भन्दै सच्याईने उनले बताए ।