काठमाडौं,

मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहित विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको काम लक्ष्य अनुरूप अघि नबढेर अलपत्र परेका छन् ।

यस्ता अलपत्र आयोजनाबारे संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मुलुकका चारवटा आयोजनाको अवस्था कमजोर रहेको औंल्याउँदै ती आयोजनाको समग्र वस्तुस्थिति तथा कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग जानकारी माग गरेको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग र जनता आवास कार्यक्रमबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको हो ।

केही समयअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको औंल्याएको थियो । समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना इटाली निर्माण कम्पनीले छोडेर गएपछि कुन ढाँचाबाट अघि बढाउने भन्ने सरकारबाट निर्णय नभएकाले निर्माणको गति शून्य रहेको बताए ।

सरकारले कसरी काम अघि बढाउने भनेर निर्णय नगरेकाले गति शून्य छ भन्दै उनले अहिले यस आयोजनाले सरकारको निर्णय कुरेर बसेको जानकारी गराए । समितिका अर्का सदस्य जीवनबहादुर बुढाले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्न दिएको अवधि र हालको प्रगति हेर्दा ठट्टा गरे जस्तो भान हुन्छ भन्दै मेलम्ची गौरवको आयोजना भनिए पनि काम गर्ने तौरतरिका र प्रगति हेर्दा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नभएको बताए ।

कर्णाली लगायतका हिमाली क्षेत्रका आयोजना ढिलो सुरु हुने र जाडोका कारण कात्तिकपछि काम गर्न नसकिने हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित रकम कात्तिक महिनासम्म निष्क्रिय नहुने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने आवश्यकता पाण्डेले औंल्याए । अर्का सदस्य खिमलाल भट्टराईले लुम्बिनी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन पूरा गर्न बाँकी रहेको ३० प्रतिशत कामका लागि ६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको बताउँदै बाराको निजगढमा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गति पनि शून्यजस्तै भएको जानकारी गराए ।

द्रतमार्ग अघि बढाउने सिलसिलामा केही काम अघि बढेको देखिए पनि अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत नहुनुको कारणबारे समितिले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ । यस राजमार्गको निर्माण नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ ।
राजधानीबाट