जनकपुरधाम,

सरकार गठन भएको १५ महिना बित्दासम्म प्रदेशमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नबलकिशोर साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्रराय यादव र उद्योग, वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।

सुशासन ऐनमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अन्य मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्न कडा निर्देशन दिएको कर्मचारीले बताए । एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ त्यो जानकारी बाहिर नल्याउन कडा निर्देशन छ ।’

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पदभार सम्हालेपछि सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन र पारदर्शिता हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रदेशसभाका १८ सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाएका प्रदेशसभा सदस्यको नाम प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराउन मानेन ।

यता प्रदेश २ का एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ५० जना जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा धनुषाका ५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् ।
अन्नपूर्णबाट