काठमाडौं,

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेगरी सरकारले वन ऐन संशोधन संसदमा दर्ता गराएको छ ।

मुलुकभर अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रबाट सबै बस्ती राष्ट्रिय वनका रूपमा विकास र विस्तार गर्नेगरी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । ‘वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औजार, साधनसमेत जफल हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई सो बापत हुने सजाय समेत हुनेछ ।’

मुलुकभित्रका ९२ हजार ८९८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ६२ जिल्लाका ७४० स्थानमा अघिल्लो वर्षसम्म १ लाख २१ हजार २३४ घरधुरीले ९४ हजार २३३ हेक्टर वन र ६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको ३ हजार ८७६ हेक्टर गरी ९८ हजार १०९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको पाइएको थियो । यो वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यो वर्ष ५ हजार २११ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता गराइएको जनाए पनि अझै अतिक्रमित वन क्षेत्रमा ३० हजार १९४ घर टहरा निर्माण रहेको औंल्याएको छ ।

यसैगरी, संसदमा दर्ता भएको वन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १२ मा वन क्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्वास नगरिने विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा ‘रूख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
राजधानीबाट