काठमाडौं

काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको हकमा वर्ग विभाजन गरी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

नेविसंघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको वासेरमा अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले रिट दायर गरेका हुन् । महानगरपालिकाले संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थालाई उपेक्षा गरी निजी विद्यालयको हकमा शुल्कवृद्धि गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा समितिको गत ११ वैशाखमा बसेको बैठकले ‘संस्थागत विद्यालयबाट लिने शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई रहेको भन्दै महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुले लिने शुल्क गतवर्षको शैक्षिक सत्रअनुसार नबढ्ने गरी विद्यार्थी भर्ना गराउन परिपत्र गरेको थियो । महानगरको सो निर्णय संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धि मौलिक हकविरुद्ध रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।

महानगरको शुल्क निर्धारण सम्बन्धि निर्णय गैरसंवैधानिक र मौलिक हकलाई नै बन्देज लगाउने भएकाले प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै शुन्य हुने गरी बदर गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् । निवेदनमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूतसम्मको शिक्षामा पहुँच हुनुका साथै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था संविधानमा नै रहेको पनि रिटमा भनिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट