सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा  वितरण गरिएको नागरिकताको आधारमा नयाँ नागरिकता वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले त्यसबेला जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नयाँ नागरिकता नदिन आदेश दिइएको हो। तत्कालीन आयोगको सिफारिसमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिइएको थियो।

उक्त समयमा भएको नागरिकता वितरण विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्याैपानेले मुद्दा हालेका थिए। त्यसमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले उक्त नागरिकता वितरण गैरकानुनी भएकाले रद्द गर्न भनेको थियो।

नागरिकता खारेज नभएको अवस्थामा पुनः गृह मन्त्रालयले एक परिपत्रका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण गर्नु गैरकानुनी भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।