काठमाडौं

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो काम कारबाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा बलियो छ । तर हैसियत अनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

यसले आवश्यकता अनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन । ‘विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ ।

ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ । स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ । त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो ।
नयाँ पत्रिकाबाट