काठमाडौं

दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल–आजिएटा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर कानुनविपरीत तोकिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो ।

कार्यालयले अधिकार सीमाबाहिर गएर रकम तोेकेको दाबी एनसेलको छ । एनसेलका तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा १४ अर्ब रुपैयाँमात्र तिरे पुग्ने दाबी गरिएको छ । यसअघि सर्वोच्चले एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेश दिएको थियो । त्यसै अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध एनसेल फेरि अदालत पुगेको हो।

ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय र पत्र सर्वोच्चको आदेशविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । सर्वोच्चले एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नुपर्ने आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरिसकेको छ । यसअघि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरिसकेकाले बाँकी १५ प्रतिशतले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार रुपैयाँमात्र आफूले तिरे पुग्ने दाबी एनसेलको छ ।
नागरिकबाट