दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलले अस्वभाविक कर निर्धारण गरेको भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेका हुन् । एनसेल का प्रशन्न श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा एनसेलका नाममा आयकर ऐन, २०५८ ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनु पर्ने दावी गरिएको छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘…सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी कानूनी आधार र कारण बिना शुल्क र व्याजका नाम थप कर दायित्व वहन गराउने विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको गत बैशाख ३ गतेको निर्णय पर्चा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुन गएको छ ।’

ठूला करदाता कार्यालयले कानूनी व्यवस्थाको हेक्का नगरी सही किसिमबाट कर निर्धारण नगरेको कारणले करदाताले शुल्क र व्याजको थप दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरा नाजायज भन्दै करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गर्न एनसेलले माग गरेको छ ।

हाल एनसेलको स्वामित्व लिइरहेको एक्जियाटाले टेलिया सोनेराबाट ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला एनसेलको बिक्री मूल्य (आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम) १ खर्ब ४४ करोड ७८ करोड २५ लाख ८ हजार तोकिएको थियो । जसको खरिद गर्दाको लागत मूल्य १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई पूँजीगत लाभ कायम भएको एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।