काठमाडौं

अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सय भन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । सर्वोच्च बाहेक जिल्ला र उच्च अदालतमा करिब डेढ सय मुद्दा रहेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए । सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी धेरैजसो मुद्दामा सरकारले हार्ने गरेको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा लागेका भू–माफियाले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीयलाई निवेदन दिन लगाएर उनीहरूले मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषददेखि अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुईपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै उनीहरूले निर्णय गराएका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर ०६८ मा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ माघ ०६९ मा त्यस्तो निर्णय गरेको छ । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भूमाफियाले मन्त्रिपरिषदमै लगेर यस्तो निर्णय गराएका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता बढ्दै जानुमा मालपोत कार्यालयकै कर्मचारीहरूको अप्रत्यक्ष सहयोग हुने गरेको महान्यायधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्ष छ । मुद्दा परेको अवस्थामा कागजपत्रहरू समयमा उपलब्ध नगराएर उनीहरूले भू–माफियालाई सहयोग गर्ने गर्छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट