काठमाडौं

५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तामझामका साथ सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सोचे जस्तो सफलता हाँसिल गर्न सकेन ।

रोजगारदाता संघ संस्था सूचीकृत हुन नआएपछि कोषले सार्वजनिक सूचनानै निकालेर सूचीकृत हुन आव्हान गरेको हो । कोषले तोकिएको समयमा रोजगारदाता कम्पनी तथा संघ संस्था सूचीकृत हुन नआएपछि यस्तो सूचना निकालेको हो । रोजगारदाता संघ संस्थाहरूले सूचीकृत गर्न आलटाल गरी बसिरहेका छन् ।

कार्यक्रम लागू भएको यो अवधिमा चैत मसान्तसम्म करिव दुई हजार चार सय रोजगारदाता मात्रै संघ संस्था कोषमा सूचीकृत हुन आएका छन् । अन्यले भने त्यति चासो देखाएका छैनन् । सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिव नौ लाख संघ संस्थाले रोजगारी दिइरहेका छन् । कोषले गत मंसिर ६ गते बाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

‘कोषले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनेको छ ‘२०७५ साल कार्तिक २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार कोषमा सूचीकृत हुन नआएका, आउन नसकेका रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई २०७६ वैशाख मसान्त सम्म सूचिकृत भइसक्न आदेश जारी गरेको छ । कोषले सो आदेश योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसहित अन्य मन्त्रीहरू, सरकारी निकायका अधिकारीहरू, रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधि, मजदूर संगठनका प्रतिनिधि, सरोकारवालालगायतको सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रम सरकारले हल्ला गरे अनुसार अघि बढ्न सेकेको देखिदैन ।

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि तोकेको १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनेछ । सोही रकम परिचालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्नेछ । कोषमार्फत नै सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

रोजगारदाता र श्रमिकको संयुक्त रकमबाट कोष स्थापना हुनेछ । स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ ।
नागरिकबाट