काठमाडौँ

छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ ।

छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि बुधबार प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ तथा सांसद विन्दा पाण्डेले छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनुपरेको उनले बताइन् ।

‘नेपालको सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथा जस्तो कुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनुपरेको, वर्षेनी बलात्कार, हिंसाको सिकार हुनुपरेको, फौजदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रुढीवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने’ भन्ने विषयमा सांसद पाण्डेले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् ।

बर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनुपरेको, फौजदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य भएको छैन’, सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘उक्त रुढिवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भएकाले यो प्रस्ताव ल्याएकी हुँ ।’ २८ मे मा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राजधानीबाट