हेटौंडा
राष्ट्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी प्रदेश–३ सरकारले निर्णय गरेको एक महत्वपूर्ण योजनालाई संघीय सरकारले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको छ ।

प्रदेशको गौरवको योजना भन्दै पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई निर्णयसहित आग्रह गरेको थियो ।

यस विषयमा संघीय सरकार मौन छ । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय सरकारलाई सम्झौता रद्ध गर्ने विषयमा पठाएको निर्णयपत्र उपर प्रतिक्रिया नआएको जनाएको हो । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सम्झौता खारेजीका लागि भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

पत्रका विषयमा संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा समस्या भएको मन्त्रालयले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशको उक्त निर्णयमाथि संघीय सरकारले जानकारी दिए प्रदेश सरकारले कामलाई तदारुकता दिन बाटो खुल्नेछ ।

प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि मार्ग निर्माणका लागि विज्ञहरु र सुरुङमार्ग निर्माण कम्पनीहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

यसअघि हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने बताउँदै आए पनि हालसम्म प्रगति नभएकाले प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्न लागेको हो ।
नेपाल समाचारपत्रबाट