काठमाडौं

३ फागुन २०७४ मा गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको एकवर्षे अवधिको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी भएको छ ।

अपराध, हत्या हिंसाले सरकार वर्षभरनै रुमलियो । प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ कमजोर सरकारले केही योजना भने आशाको किरण छर्ने गरी प्रस्तुत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनेदेखि साना किसानको ऋण मिनाहसम्मका काम भए ।

साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह भयो । साझा सहकारीमार्फत करिब ७ सय किसान परिवारले लिएको ऋण सरकारले तिरिदिनेगरी मिनाह गरेको हो ।

यस्तै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग जोडिएकासहित १६५ वटा कानुन संशोधन भए । संसदमा ५६ विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ कानुन संशोधन गर्न बनेको केही संशोधन सम्बन्धी विधेयक पेस भयो ।

राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि तथा पुँजीगत खर्च वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको संसदलाई जानकारी गराइयो । यस अवधिमा मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्ष ३.७ प्रतिशतमा झ¥यो ।

वैदेशिक सहायता १६२.७२ प्रतिशतले वृद्धि, अनुदान र ऋण सहायता गरी ११२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप १७.९ प्रतिशतले वृद्धि र बैंकको क्षेत्रगत लगानी २४.६ प्रतिशतले बढ्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक सरकारी तथ्यांकसँगै पनि बाझिएकाले प्रश्न कायमै छ ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । गत ११ मंसिरमा ओलीले कार्यक्रम उद्घाटन गरे । योजना कार्यान्वयनबाट सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । अहिले प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानले योजनामा सहभागिताका लागि दर्ता गराइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको एकवर्षे अवधिलाई ‘लोकतान्त्रिक जामा, निरंकुश शैली’को उपमा दिएको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकार लोकतान्त्रिक बाटोबाट जनमत पाएर निरंकुश शैलीसाथ काण्डैकाण्डले विभूषित भएर अघि बढिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताले सरकारको एक वर्ष उपलब्धिमूलक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको आफ्नै पार्टीका नेताले टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले एकवर्षे अवधिमा ‘डिस्टिङसन’ ल्याउनुपर्नेमा सेकेन्ड डिभिजनले पास भएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारको एकवर्षे अवधिमा मन्त्रीहरूले काम भन्दा बढी गफ गरेरै बिताएको आरोप उनको छ ।

‘दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जनचाहना अनुसार गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन, सरकारका मन्त्रीले काम भन्दा बढी गफ गरेरै समय बिताए,’ साहले भने, ‘सरकारको एकवर्षे अवधिमा सेकेन्ड डिभिजनले पास भयो, जबकि यो सरकारले डिस्टिङसन श्रेणीमा पास हुनुपथ्र्यो ।’
राजधानीबाट