काठमाडौँ

महासमितिबाट पारित भएका कतिपय विषयलाई विधानमा समावेश नगरिएपछि नेपाली काँग्रेसभित्र मतभिन्नता बढेको छ ।

महासमितिको बैठक सकिएको डेढ महिनाभन्दा पनि बढी समय हुँदा पनि नयाँ विधान लागू हुन सकेको छैन । गएको पुस ८ गते महासमितिको बैठक सकिए पनि कांग्रेसले विधानलाई अझै अन्तिमरूप दिन सकेको छैन ।

सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबै बुथ कमिटिबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र सरकारी तथा पार्टीको पदमा आरक्षणको अवसर एकपटक मात्रै दिनुपर्ने भन्ने मुख्य विवादको विषय बनेको छ ।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाटले भन्नुभयो, ‘‘महासमितिको बैठकबाट पारित भएका प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले थप्न, काट्न र घटाउन सक्दैन । काटेर उल्टाउने अनुमति पनि छैन । परिमार्जन मात्रै गर्न सक्छ । सदस्यहरूका भावनामा तलमाथि नहुने गरी परिमार्जन गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई दिएको छ ।’’

उहाँका अनुसार महासमितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर नै गरेर नेतृत्वलाई बुझाएका थिए । त्यसलाई विधानमा समावेश गर्ने कुरा उत्सुकताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म बुथकमिटिबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ र समावेशीको अवसर एकपटक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रीय समितिले पारित नगरेको, तर महासमितिको बैठकले प्रस्तावलाई पारित गरेको बताउनुभयो । ‘‘महासमिति बैठकमा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत यी दुई विषयलाई विधानमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो” उहाँले भन्नुभयो, “महासमितिले पारित गरेका विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले परिवर्तन गर्ने कुरा महासमितिलाई म्यान्डेड छैन ।’’
गोरखापत्रबाट