काठमाडौँ

संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयको बजेट यसपालि २२ अर्बको छ भने त्यसको १२ अर्ब अनुदानमा जान्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अपनाइरहेका निम्न आर्थिकस्तरका किसानलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न सरकारले गरेको अर्बौँ लगानीको प्रतिफल भने निराशाजनक छ । बरु सरकारका आयोजना र कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानले भन्दा राजनीतिक पहुँच भएका र उच्च तहका कर्मचारीका निकटस्थहरूले लाभ लिइरहेका छन् ।

अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २२ असारमा गठन गरेको समितिले नै कृषिको रकममा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘प्राथमिकता र उद्देश्यमा स्पष्टता नहुँदा अनुदानका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता देखिएको छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव चेजबहादुर सुवेदी नेतृत्वको समितिले भनेको छ, ‘अहिलेसम्म अनुदान कार्यक्रम निर्दिष्ट, मापनयोग्य उद्देश्य प्राप्तिमा कमै मात्र परिलक्षित भएको पाइयो ।’ सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट समेत प्रश्न उठाउँदै समितिले अनुदानका नाममा बर्सेनि प्रवाह हुने दशौँ करोड ‘बालुवामा पानी हालेसरह’ भएको ठहर गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट