काठमाडौं । प्रशासन सेवाका अधिकांश उपसचिवहरु संघमा समायोजन भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र द्धितिय श्रेणी, उपसचिवहरुको समायोजन गरिएको विवरणमा अधिकांश उपसचिवहरुले संघ रोजेका हुन् ।

८ सय ४३ उपसचिवहरु मध्ये ८ उपसचिवले मात्र प्रदेश रोजेका छन् । उनीहरुमध्ये २ उपसचिवले प्रदेश नं. १, ३ उपसचिवले गण्डकी प्रदेश, २ उपसचिवले प्रदेश नं. ५ र १ उपसचिवले कर्णाली प्रदेश रोजेका छन् ।

त्यस्तै ४ उपसचिवले स्थानीय तह रोजेका छन् । उनीहरु मध्ये २ जनाले काठमाडौं महानगरपालिका, १ जनाले ललितपुर महानगरपालिका र १ जनाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका रोजेका छन् ।

प्रशासन सेवाका ९८.५५ प्रतिशत उपसचिव संघमा समायोजन भएका हुन् । समायोजनमा गएका उपसचिवहरुले २१ दिनभित्र समायोज भएर जाने कार्यालयमा हारिज हुनुपर्ने हुन्छ । २१ दिनभित्र हाजिर नभए उनीहरु बर्खास्तमा पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ २० गतेदेखि उपसचिवहरुको समायोजन सुरु गरेको थियो । यसअघि सचिव र सहसचिवहरुको समायोजन गरिएको थियो ।

सचिव र सहसचिवहरु संघ मातहत रहने भएकाले उनीहरुको समायोजबारे मन्त्रिपरिषद्ले निणय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उपसचिवको हकमा यो व्यवस्था लागू हुदैंन् । करिब २ हजार उपसचिव मध्ये पहिलो चरमा करिब एक हजार उपसचिवको समायोजन गरिएको हो ।

अब बाँकी रहेकालाई पनि समायोजन गरिनेछ । अब प्रशासन बाहेक लेखा, राजस्व, शिक्षा लगायतका समूहका उपसचिवहरुको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन बाँकी छ ।

सरकार समस्यामाः
सबै उपसचिवले संघ रोजेपछि प्रदेश र स्थानीय तह उपसचिव विहिन हुने भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका उपसचिवहरु समायोजपछि संघमा आउँदा ति ठाउँ रिक्त हुनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न कर्मचारी कताबाट ल्याउने भन्ने गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ ।

२१ दिन भित्र सबै उपसचिवले स्थानीय र प्रदेश छोड्यो भने त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी कहाँबाट आउँछ ? भन्ने प्रश्न कर्मचारीतन्त्रबाट आउन थालेको छ । कर्मचारीहरुले ऐन नै संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

उपसचिव समायोजन सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोसः