नेपालगञ्ज । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको डिजीटाइजेशन अभियान अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सुरु भएको छ । बुधबार बिहान नेपालगञ्जबाट फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ) अन्तर्गत सरकारले फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।

सोहीअुनसार स्मार्ट टेलीकम र सीसीएस (चाइनाकम्युनिकेशन सर्भिस नेपाल) ले कामको थालनी गरेका हुन् । परियोजनाको सुरुवात गर्दै स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले सरकारको डिजीटाइजेशन अभियान अन्तर्गत स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा फाइबर विछ्याउने काम सुरु गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश नम्बर ५ का केही जिल्ला ६ र ७ का १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउने काम एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फाइबर बाँके बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझांङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुलाका सदरमुकाममा पुर्याइनेछ । करिव २५ सय किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याउने योजना छ ।

फाइबर ओछ्याएपछि कुनै पनि निजी, सरकारी वा अन्य संस्थाहरुले यसको उपभोग गर्न सक्छन् । उनीहरुले छुट्टै लगानी गर्नु पर्दैन । निश्चिित रकम तिरेपछि यही संरचना मार्फत आफ्नो सेवा विस्तार गर्न पाउने छन् ।

यो काम सक्नका लागि करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम सरकारले सब्सिडिका रुपमा उपलब्ध गराएको हो । फाइबर स्मार्टले २५ वर्षसम्म यसको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । २५ वर्षपछि यो परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । फाइबर निर्माण, अपरेशन र मर्मत सम्हार पनि स्मार्टले नै गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले हाल सातै वटा प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिएको छ । दुर्गम भेगमा फाइबर पुगेपछि इन्टरनेटको पहुँच र टेलिकमको सेवा विस्तारमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसले गर्दा गुणस्तरमा समेत सुधार हुन्छ ।

यसले सरकारको डिजीटाइजेशन अभियानमा सहयोग पुग्नेछ । सरकारले इ गभरनेन्स, इ हेल्थ, इ कमर्स तथाइ एजुकशेन लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । फाइबर देश विकासको मेरुदण्ड पनि हो । इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलीभिजन तथा फोनको पहुँच र विस्तारमा यसले सहयोग गर्छ ।

हाल नेपालमा मोबाइलमा सर्वसाधारणको पहुँच ४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा ११.२ प्रतिशत मात्रै पहुँच रहेको छ । फाइबर विस्तारले यो यो प्रतिशतलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

सूचना प्रविधीलाई नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा जोड्ने सरकारको घोषणालाई सहयोग गर्ने स्मार्टको मूख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष जोशीको भनाई छ । फाइबर विस्तारपछि सर्वसाधारणले टेलिकसँग सम्बन्धित सेवा सस्तो र सहज तरिकाले पाउनेछन् ।

निजी क्षेत्रले लगानी नउठ्ने डरले संरचना बनाउन नचाहिरहेको अवस्थामा यसको विस्तारले सूचना प्रविधीसँग सम्बन्धित सबै पक्षमा सबैका पहुँच सहज र सुलभ बनाउनेछ ।