काठमाडौँ

माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन् ।

दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुईपटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन् । २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको चार वर्ष अलमलमै बित्दा न्यायको आशा राखेका पीडित निराश बन्न पुगेका छन् ।

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ सालमा यी दुई आयोग दुई वर्षभित्र काम सक्ने कार्यविधिसहित गठन भएका थिए । तर पटकपटक म्याद थपेर चार वर्षको समय दिँदा पनि यी आयोगले परिणाम देखिने कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । दुवै आयोगका म्याद यही माघ २६ मा सकिँदैछ । म्याद सकिनै लाग्दा दुवै आयोग सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेका छन् । चार वर्ष समय पाउँदा पनि यी आयोगले एउटा पनि मुद्दाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सकेनन् । दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन भएका छन् ।
नागरिकबाट