(रामजी बलामी)

नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमध्ये आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयमा हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५’ अनुसार यी कार्यालयहरुमा मात्रै ६५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो ।

त्यसपछि विकासका कार्यहरु गर्ने निर्माण व्यवसायमा ४४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । जसले विकास निर्माणलाई गुणस्तरहीन बनाईदिन्छ । तेश्रो संवेदनशील क्षेत्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालय परेको छ जहाँ ३७.७ प्रतिशत भ्रष्टाचारको जोखिम रहेको छ । अधिक भ्रष्टाचार हुने अर्काे कार्यालय हो आन्तरिक राजस्व कार्यालय जहाँ १७.१ प्रतिशत जोखिम देखिन्छ । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २८.५ प्रतिशत, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १३.२ प्रतिशत, स्वास्थ्य कार्यालयमा ८.३ प्रतिशत र परामर्श क्षेत्रमा २.१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको आयोगको ठहर छ ।

सामान्यतः सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा मालपोत कार्यालय रहेको छ जहाँ ५५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो । प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरुको दोश्रो स्थानमा नगरपालिका र गाउँपालिका रहेका छन् । जहाँ ४२. ६ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यस्तै नापी कार्यालयमा २८.३ प्रतिशत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २३.६ प्रतिशत, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा १५.४, जिल्ला खानेपानी कार्यालयमा १० प्रतिशत, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा ८ प्रतिशत, भूमिसुधार कार्यालयमा ७.३ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २.९ प्रशित, नेपाल टेलिकममा १.५ प्रतिशत, सडक कार्यालयमा १ प्रतिशत, धरेलू तथा साना उद्योग कार्यालयमा ०.७, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ०.३ प्रतिशत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ०.१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति ?

प्रदेश नम्वर ५ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय मालपोतमा प्रदेश ५ मा ७३.३ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्वर ४ मा (२१.७) प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै नापी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा प्रदेश नम्वर ६ (३६ प्रतिशत) रहेको छ । प्रदेश नम्वर २ मा सबैभन्दा कम (७ प्रतिशत) भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश ५ को आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशगत तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा ३० प्रतिशत, नापी कार्यालयमा १४ प्रतिशत, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयमा १२.२ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ६.४ प्रतिशत, खानेपानी कार्यालयमा ४.८ प्रतिशत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ४.७ प्रतिशत, भूमिसुधार कार्यालयमा ५.१ प्रतिशत, जिल्ल कृषि विकास कार्यालयमा २.९ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र दूरसञ्चार कार्यालयमा १.५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

त्यस्तै अधिक मात्रामा धेरै घुस दिनुपर्ने कार्यालयहरुमा पनि मालपोत कार्यालय नै पहिलो स्थानमा रहेको छ । जहाँ ५४.१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यसपछि नगरपालिका र गाउँपालिका, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र जिल्ला खानेपानी कार्यालय रहेका छन् ।

कर्मचारीको व्यवहार कस्तो ?

आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा ७४ प्रतिशत कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको र बाँकी २६ प्रतिशतले मात्रै समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार गर्नैका लागि काममा ढिलासुस्ती गर्ने ३८.४ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै कामप्रति जिम्मेवार नभएर ढिलासुस्ती हुने २३.८ प्रतिशत, फाँटमा नबस्ने ठग प्रवृति भएको २५.४ प्रतिशत कर्मचारी रहेका छन् ।

कामको प्रक्रियालाई झन्झटिलो र जटिल बनाई समयमा सम्पन्न नगर्ने कर्मचारी धेरै रहेको पाइएको छ । यस्ता कर्मचारी २४.२ प्रतिशत रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै नियम मिचेर काम गर्ने ९.७ प्रतिशत र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी १८ प्रतिशत रहेको छ । सहयोगी व्यवहार रहेको कर्मचारी १०.७ प्रतिशत, असल र दक्ष कर्मचारी १४.८ प्रतिशत र कानूनको पालना गर्ने कर्मचारी १२.४ प्रतिशत पाइएको छ ।

कुन कार्यालयमा कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार ?

मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता, जग्गा नामसारी, जग्गाधनी पुर्जा, कानूनी कागज, जग्गा रोक्का फुकुवा, जग्गा विभाजन लगायतका काममा लेनदेन हुने गरेको छ । त्यस्तै नापी कार्यालयमा जग्गाको नापजाँच, जग्गाको नक्सा, नग्गाको ब्लु प्रिन्ट र ट्रेस लिँदा लेनदेन हुने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर मुल्यांकन गर्दा धेरैजसो भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । स्थानीय निकाय नगरपालिका र गाउँपालिकामा योजनाको माग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, घर जग्गाको तिरो, व्यवसाय दर्ता लगायतका काममा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । खानेपानी कार्यालयमा धाराको लागि निवेदन दिँदा, पानी वितरणको जानकारी, बिल भुक्तानी, पानी मिटर हेर्ने र ढल व्यवस्था गर्ने सिलसिलामा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता, पासपोर्ट र सामान्य प्रशासनीक काममा क्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नयाँ विद्यालय भवन निर्माणको अनुमति, शिक्षक निवेदन, विद्यालयको स्विकृत लगायतका क्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी साधनको दर्ता, लाइसेन्स वितरण तथा नविकरण, नामसारी, ब्लुबुक नविकरण लगायतका क्रममा लेनदेन हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि घुसको लेनदेन हुने गरेको पाइन्छ । अपराधमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा, समस्याको समाधान गर्ने क्रममा र प्रहरी रिपोर्ट दिने क्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै उद्योग दर्ता र नविकरण गर्ने क्रममा धरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने सडक निर्माणको टेण्डर, गुणस्तर जाँच र सडक मर्मतका सिलसिलामा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ ।

किन हुन्छ भ्रष्टाचार ?

अख्तियारले भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारीलाई मुख्य दोषि जनाएको छ । कर्मचारीले पैसाबिना काम गर्न आनाकानी गर्ने, दान, पुरस्कार र मायाको चिनो लिने तथा फाइदा, नाफा र कमिसन लिने प्रवृतिले भ्रष्टाचार बढेको आयोगको ठहर छ ।

त्यस्तै राजस्वका कर्मचारीहरुले राजस्व उठाउने कामको सिलसि राजस्व चुहावट गर्ने, सरकारी कर्मचारीहरुले झूटो कागजात तयारी गरी सरकारी कागजातमा छेडछाड गर्ने र सार्वजनिक कागजातहरुलाई नोक्सानी गर्ने कारणले पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुले अवैधानिक व्यापार र व्यवसायमा सहभागि हुनु, कानून अनुसार सजाय हुन सक्ने अपराधका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरु प्रभावकारी नहुनु, सरकारी संस्थाको लेखापरिक्षण गर्दा झूठा विवरण पेश गर्ने र अवैधानिक सम्पत्ति जम्मा गर्ने इत्यादि कारणले गर्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

जिम्मेवार को ?

भ्रष्टाचार मौलाउनुमा सबैभन्दा बढी (२३.१ प्रतिशत) जिम्मेवार राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरु देखिएका छन् । त्यसपछि सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु बढी (१५) जिम्मेवार छन् । भ्रष्टाचार बढ्नुमा मन्त्रीका सल्लाहकारहरुको पनि प्रमुख भूमिका रहेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा उनीहरुको भूमिका १४ प्रतिशत देखिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद (१३.२) र मुख्य सचिव ७ प्रतिशत जिम्मेवार देखिएका छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनैतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताहरुको (२५.५ प्रतिशत) रहेको छ । त्यसपछि मध्यस्थकर्ता, निर्माण व्यवसायी र प्राविधिक १७.२ प्रतिशत जिम्मेवार छन् । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु १४.१ प्रतिशत, मन्त्री र मातहतका व्यक्तिहरु साढे ११ प्रतिशत तथा उद्योगीहरु १०.१ प्रतिशत दोषि देखिएका छन् ।