सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा अझै दुई हजार २०७ थान छन् ।

नेपालको संविधानले उक्त अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरे पनि पर्याप्त न्यायाधीश अभावका कारण अझै पनि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा जम्मा मुद्दा २२ हजार रहेकामा यही पुस १ गतेसम्म पाँच वर्ष नाघेका दुई हजार २०७ तथा तीन वर्ष नाघेका मुद्दा पाँच हजार ६०० छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफ्नो कार्यकालमा पुराना मुद्दालाई यथाशीघ्र फैसला गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिँदै भने, “कुन मुद्दा फछर्योट गर्न कति समय लाग्छ, त्यो हिसाबले मुद्दा फछ्र्योटलाई अनुमनयोग्य बनाएर पुराना मुद्दालाई जतिसक्दो छिटो फछर्योटमा मेरो ध्यानकेन्द्रित हुनेछ ।”

उक्त अदालतमा नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो । त्यस समयमा पनि कूल मुद्दा सङ्ख्या २२ हजारकै हाराहारीमा हुने गरेको थियो ।

न्यायाधीशको सङ्ख्या बढे पनि उत्साहजनक रुपमा मुद्दाको किनारा लगाउन सकेको पाइँदैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले मुद्दाको विषयवस्तु, सङ्घीयतासम्बन्धी र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा शीघ्र किनारा हुनेगरी मुद्दा निराकरण गरिने र त्यसमा वृद्धा, बालबालिका र बन्दीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

निर्वतमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र यही पुस १७ गते र न्यायाधीश सारदाप्रसाद घिमिरेको पनि २२ गतेदेखि उमेरहदका कारण अवकाश भएपछि उक्त अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश छन् ।

न्यायाधीशहरुको अवकासपछि तत्काल पदपूर्ति नहुनाले पनि मुद्दा फैसला हुनसकेको छैन । अहिले चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायका अनुसार रिक्त स्थानमा न्यायाधीशको पदपूर्ति तत्काल नहुँदा पनि मुद्दाको फैसलामा असर पर्ने गरेको छ ।