काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संविधानसम्मत ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानसम्मत ढंगले कर्मचारी समायोजन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कर्मचारीहरुको सेवा र सुविधा तथा वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी संविधानसम्मत ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिए ।

बैठकले संसद सेवा कर्मचारी ऐन अनुसार संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा र सुविधा सम्बन्धि माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संविधान र कानुनको पालना गर्न अझै बढि जवाफदेही बन्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गराउने दायित्वलाई अझ बढि गम्भिर भएर पालना गर्न कर्मचारीहरुलाई पनि निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति रावलले बताए ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान, कानुन र राष्ट्रिय आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखेर सरकारले कर्मचारी समायोजनको कामलाई अघि बढाएको स्पष्ट पारे । प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास, निर्माणको काममा तीव्रता दिन सरकारले अस्थायी कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्नु परेको बताए ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाईरहेका बेला समितिले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि गम्भिर हुन सरकारलाई सचेत गराएको हो ।