प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।

सुनुवाइमा उपस्थित राणाले आफ्नो १५ पेज लामो कार्ययोजना सुनाएका हुन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतमा एनजिओ र आइएनजिओलाई निषेध गर्ने गरी आफ्नो कार्ययोजना अघि सारेका छन्।

 संसदीय सुनुवाइ विशेष समितमा बोल्दै  राणाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएका छन्।  आफूले ११ हजार मुद्दा फैसला गरेको बताउंदै उनले गुठीमा छोराछोरी दुबैको हक स्थापित गराउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै  वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको बताउंदै राणाले  भने, ”सार्वजनिक जग्गा, बलत्कारका मुद्दामा हद म्याद लचकता हुने फैसला गरेको छु। न्यायापालिका थप प्रभावकारी हुन जरुरी छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आउने विवाद निरुपण गर्नेछु। ‘

यसैगरी विधि र प्रक्रिया बनाएर समावेशी प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिने बताएका राणाले आफ्नो कार्यकालमा यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्ने बताए। अगामी दिनमा न्यायलयलाई भित्र र बाहिरबाट सहयोग हुने आशा गरेको बताएका राणाले प्रणालीगत विकास गर्ने, संहिता कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने बताएका थिए। उनले मुद्दा फर्स्योट हुने क्रम बढेको बताए।

राणाले न्यायालय सुधारमा ११ क्षेत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए। राणाले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न निगरानीमूलक संरचना विकास गर्न सकिने बताए।

सुनुवाई समितिमा ९ वटा उजुरीहरु परेका छन्।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संसदीय सुनुवाइ पर्सिसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

आफ्नो सेवा/सुविधा वृद्धिको मागसहित आन्दोलनरत कर्मचारीले कार्यालय समय (अपराह्न ४ बजे) पछाडि काम नगर्ने बताएपछि सुनुवाइ पर्सि मंगलवार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।