कालिकोट

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले मदिरा बेच्न रोक लगाउने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन रोकिदिएको छ । जुम्ला इजलासका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने स्थानीय तहले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मदिरा जफत गर्ने कार्य न्यायोचित नदेखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन रोकेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटले गत १५ मंसिरमै जिल्लाभित्र मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा आगामी १ माघबाट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

जिल्लाकै रास्कोट नगरपालिकाले भने यसअघि नै मदिरा निषेधित नगर घोषणा गर्दै बिक्री वितरण रोकिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रास्कोट नगरपालिकाले गत २ पुसमा बिक्रीका लागि राखिएका मदिरा जफत गरेको थियो ।

नगरपालिकाको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतको इजलासले जफत गर्ने कार्य न्यायोचित नदेखिएको भन्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रहरीलाई मदिरा जफत गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राजधानीबाट