काठमाडौँ

सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएकाले उनीहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

उनीहरूले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो , भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

साथै उनीहरूले अध्यादेश विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यादेशमा उल्लिखित उपसचिवसम्मलाई मात्र समायोजन गरेर पठाउने र सहसचिवलाई संघबाटै खटाउने भन्ने विषय विभेदकारी रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारी समायोजन मुख्यसचिवबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यादेश विभेदकारी रहेको बताउँदै राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले भन्नुभयो–संघबाट स्थानीय र प्रदेशमा खटिने कर्मचारीहरुका सेवा सुविधा, वृति विकास बारे अध्यादेशमा केही भनिएको छैन । यसबारे कर्मचारीमा अन्यौल छाएको छ ।’

‘अध्यादेशमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई घुमाउरो पाराले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ पनि जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्र अनंकित, श्रेणीविहीन र प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय पदमा सीमित गरिएको छ ।’ उहाँले थप्नुभयो ।

यसैविच देशभरका स्थानीय तहको कामकाज आज सोमबार ठप्प हुने भएको छ । केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी आउँदा वर्षौं देखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् । उनीहरूले आफूका मागबारे अध्यादेश मौन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा निकट स्थानीय तह कर्मचारी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनको संयुक्त बैठकले समायोजन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो । माग पूरा नभए सोमबारपछि १० दिनसम्म अरु आन्दोलन ल्याउने उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रबाट