शैक्षिक वर्ष २०७५⁄७६ मा एमबिबिएस र बिडिएस शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असोज २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नू भनी गरेको निर्णय हचुवाका भरमा भएको पाइएको हो।

कानुनविद्ले शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुलेर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरे पनि अदालतबाट सफाइ पाउने दाबी कानुनविद्हरूको छ।

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीमाथि गरेको शुल्क ठगीको विषयमा कारबाही गर्ने निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार बाहिर भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सदस्य अधिवक्ता केदार कार्कीले बताए। ‘निर्णय मेडिकल कलेजको पक्षमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजले गरेको ठगीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरे त्यो निर्णयविरुद्ध मेडिकल कलेजहरू अदालत जाने बाटो खुला रहने र अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरेकै आधारमा खारेज गरिदिन्छ।’ यसबाट पीडित विद्यार्थीको पक्षमा भन्दा पनि मेडिकल कलेजको पक्षमा अदालतले आदेश आउने उनको तर्क छ। ‘क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निर्णय हेर्दा विद्यार्थीको पक्षमा भएजस्तो देखिए पनि नतिजामा मेडिकल कलेजको हित हुने देखिन्छ।’ उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेपछि मेडिकल कलेजलाई अदालतमा जाऊ र सफाइ पाऊ भन्ने हिसाबले नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको उल्लेख गरे।

गत असोज २६ गतेको क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक एमबीबीएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५⁄७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने उल्लेख छ। यस निर्णयविपरीत कुनै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिए विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउने भनेर पनि निर्णय गरिएको छ। निर्णयमा सो उजुरीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्नू भनिएको छ। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भने कुन कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा प्रस्ट छैनन्।

उजुरीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ तर बढी शुल्क असुल्नेलाई कुन कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ललितपुर र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिने बताए। सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनबाट हुने कारबाहीको वैधानिकताबारे जिज्ञासा राख्दा काठमाडौंका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्यले नयाँ विषय उठेकाले सरकारी वकिलसँग परामर्श गरेर मात्र भन्न सकिने बताए। ललितपुरका प्रजिअ प्रेमराज जोशीले मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले कारबाही गर्ने अवस्था नै नआउने दाबी गरे।

अपराध कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डा. रमेश पराजुलीले चर्को शुल्क असुल्नु ठगी भएकाले फौजदारी संहिताअनुसार ठगीको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताए। उनले क्याबिनेटले कार्यान्वयनको पाटोमा ख्याल नै नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेको दाबी गरे।

डा. पराजुलीले सरकारले गरेको निर्णयले मेडिकल कलेजलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाएकाले विद्यार्थीहरू थप पीडित बन्ने सम्भावना रहेको तर्क गरे। उनले यो निर्णय ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई उन्मुक्ति दिने आशयको देखिएकोे बताए। ‘क्याबिनेटले अध्ययन र छलफलबिना नै निर्णय गर्दो रहेछ भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो,’ उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले आफूहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नै विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहहरूलाई कारबाही गर्नू भनेर गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखिपठाएको बताए। उनले नागरिक दैनिकमा प्रकाशित प्रमाणसहितका समाचारहरूलाई संलग्न गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको जानकारी दिए। विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कुन कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कानुन भएको जिकिर गरे। तर, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थी ठग्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनु गलत र कानुनविपरित भएको दाबी गरे।

कार्कीले चर्को शुल्क असुलेको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले नै मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए। उनले यो विषयमा कुलपतिले उपकुलपतिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे मेडिकल कलेजलाई दिइएकोे सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सक्नुपर्ने धारणा राखे। कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विद्यार्थीलाई कठिनाइ हुन नहुनेमा समेत जोड दिए। ‘बढी शुल्क असुल्ने, तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूकोे सम्बन्धित विश्वविद्यालयले कडाइका साथ अनुगमन गरी त्यस्ता कलेजहरूको सम्बन्धन नवीकरण नगर्ने, एक वर्षका लागि विद्यार्थी भर्ना स्थगन गर्ने एवं सम्बन्धन खारेजीलगायतका कारबाही अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। यस प्रकारको कारबाही नगरी उदासीन हुने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सरकारले अनिवार्य रूपमा कारवाही गर्नुपर्नेछ’ भनी चर्को शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजको हकमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

बढी शुल्क लिएको विषयमा किस्ट मेडिकल कलेजका पीडित विद्यार्थीले हालेको उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले कलेजलाई पत्र लेखेर जानकारी मागेको पाइएको छ। कलेजमाथि छानबिन नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कलेजलाई बढी रकम लिएको हो कि होइन भनेर पत्र पठाउँदा आफूहरू झन पीडित भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।

उजुरी हालिसकेपछि त्यो विषयमा गोप्य ढंगले अनुगमन नगरी उजुरीकर्ता विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी बढी शुल्क असुलेको भनेर उजुरी परेकाले बढी शुल्क लिएको हो कि होइन, त्यसको जवाफ पठाउनू भनेर किस्ट मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र काटेका पाइएको हो। किस्ट मेडिकल कलेजले आफूहरूले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क नलिएको र उजुरी हाल्ने विद्यार्थी को–को हुन् र उजुरी व्यहोरासहितको विवरण पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरलाई उक्त पत्रको ठाडो जवाफ पठाएको छ।

यस्तो विषयले आफूहरुलाई समस्यामा पारेको उजुरी हाल्ने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्नेमा पत्र लेखेर सोधेपछि मेडिकल कलेजलाई उम्कन सहज भएको विद्यार्थीहरूले दुखेसो गरे। तर, प्रजिअ जोशी भने आफूहरूसँग कलेजले बढी शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले विद्यार्थीहरूलाई कुनै समस्या नआउने बताए। नागरिक दैनिक