काठमाडौंको सुरक्षा जिम्मा लिएको हनुमानढोकास्थित महानगरीय प्रहरी परिसर आफैं अलपत्र छ। ०७२ को भूकम्पमा भत्किएका देशभरिका प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माणपछि सञ्चालनमा आइसक्दा उपत्यकाको सुरक्षा सम्हालिरहेको प्रहरी परिसर भने ३ वर्षदेखि पालमुनि छ।

नेपाल आयल निगमले लिइसकेको टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा पाल टाँगेर बसिरहेको परिसरलाई अनेकौंपल्ट ठाउँ छाड्न ताकेता गइसकेको छ। विकल्प नभेटेपछि अन्त सर्न सकेको छैन। अर्कातिर नेसनल ट्रेडिङले सासा बैंक्वेटलाई भाडामा लगाएको स्थानमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा बसिरहेको छ। भवन बनाउन जग्गाको टुंगो नलाग्दा यी दुवै निकायका प्रहरी वर्षामा रुझ्न र फाटेको त्रिपालमुनि हिउँदको कठ्याग्रिँदो ठन्डीमा रात काट्न बाध्य छन्।

दुवै कार्यालयका करिब ५ सय प्रहरी त्रिपालमुनि बस्नु पर्दा सेवा प्रवाह र शान्ति सुरक्षामा असर गरेको बताउँछन् परिसर प्रमुख एसएसपी वसन्त लामा।‘यहाँ कार्यरत प्रहरीको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। फाटिसकेका टेन्टले अब त घाम पानी छल्ने स्थिति पनि छैन’, उनी भन्छन्, ‘यो जग्गा नेसनल ट्रेडिङबाट आयल निगमको स्वामित्वमा गएपछि पटक पटक छाड्न ताकेता आए पनि हामीसँग कुनै विकल्प छैन। सरकारले विकल्प नदिएसम्म हामीसँग यहाँबाट अन्त जाने उपाय पनि भएन।’

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा हेर्ने परिसर र ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्ने अपराध महाशाखा हनुमानढोकामा पनि सँगै थिए। भूकम्पले हनुमानढोकास्थित जीर्ण भवन ढल्ने अवस्थामा पुगेपछि दुवै निकाय टेकुमा अस्थायी रूपमा सारिएको थियो। तत्कालका लागि नेसनल ट्रेडिङको खाली जग्गा र पार्टी प्यालेसमा सारिएका दुवै निकायका लागि सरकारले जग्गाको उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

लामाले फाटिसकेका टेन्टमा बस्नुपर्दा प्रहरी नियमितजस्तै बिरामी भइरहने बताए। ‘व्यवस्थित कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुनु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘भवनका लागि हामीले पटक पटक अनुरोध गरिरहेका छौं तर अहिलेसम्म जग्गाको ठोस निर्णय भएको छैन, अरु त परका कुरा भए।’

महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंह लामो समय त्रिपालमुनिको बसाइले प्रहरीको मनोबल खस्कने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘झरी र चिसो छल्न टाँगिएका पाल पनि फाटिसके, अपराध अनुसन्धान पनि खुल्ला ठाउँमा गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘थुनुवा राख्ने गतिलो ठाउँ नहुँदा पार्टी प्यालेसकै हलमा राख्नुपरेको छ। थुनुवा धेरै भएका बेला अन्य युनिटतिर पठाउने गरेका छौं।’

परिसर र महाशाखालाई आवश्यक जग्गा र भवनबारे माथिल्ला निकायमा छलफल भइरहे पनि अझै टुंगो नलागेको उनले सुनाए। ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले जग्गा खोजिरहेको सुनेका छौं तर टुंगो लागेको थाहा छैन’, उनले भने, ‘जनतासँग नजिक भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई बस्तीभित्रै कार्यालय चाहिन्छ। बाहिर जाँदा शान्ति सुरक्षामा र अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुन्छ।’

भवन नहुँदा प्रहरीमा थपिएका साइबर क्राइम ब्युरो र ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरो पनि अलपत्र छन्। दुवै ब्युरोका लागि सबै तयारीसहित दरबन्दी कायम भए पनि कार्यालय नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। अन्नपुर्ण पोष्ट