काठमाडौँ

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको भए पनि तीन महिनाको अवधिमा जनप्रतिनिधिको २३ वटा समूह विदेश उडेको पाइएको छ । सोही अवधिमा १ हजार २ सय बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अवाञ्छित विदेश भ्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको निर्देशिका र कार्यविधिको उल्लंघन गरे पनि सरकारले त्यसलाई अंकुश लगाउन सकेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ हजार ११ जना कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिए पनि जनप्रतिनिधिहरूको रेकर्ड भने सरकारसँग छैन ।

कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण गर्ने क्रम अत्यधिक बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत साउनमा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको थियो । कर्मचारी निर्देशिकासँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि जनप्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई कडाइ गर्न स्थानीय पदाधिकारीको भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो ।

अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा नै मस्त रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अध्ययनले देखाएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने नियमविपरीत विदेश जानेहरूको सूची तयार पारिने र कारबाही प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिए । ‘हामीले रेकर्ड मागिरहेका छौं, औचित्यबिना विदेश जाने र नियम उल्लंघन गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन्,’ प्रवक्ता कुँवरले भने ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा अनिवार्य रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर भ्रमणमा गएका अधिकांशले स्वीकृति नलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको भ्रमण निर्देशिका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको खर्चमा विदेश जान पाउँदैनन् । यसैगरी जनप्रतिनिधिहरूलाई एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रममा विदेश भ्रमणमा जान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर कतिपय जनप्रतिनिधिहरू भने लुकीछिपी एनजीओ आईएनजीओको खर्चमा नै विदेश भ्रमण गइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकैपटक भ्रमणमा गएको पाइएको छ ।

यता अब महानगरपालिका प्रमुखले विदेश गर्नु भन्दा पहिला मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अब भने मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृत गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
राजधानीबाट