काठमाडौं

संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ । सूचना सम्प्रेषणको तिव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ । गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म सार्वजनिक नगर्ने नयाँ अभ्यासले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोतिर लैजाने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सूसुचित हुने जनताको अधिकारमा संकीर्णता देखाउँदा पाकिस्तानमा जस्तै नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको खतरा उत्पन्न हुने बताए ।

‘क्याबिनेटका निर्णय गोप्य राखिने कुराले सूचनाको हकको कुनै अर्थ भएन,’ शर्माले भने, ‘भोलि पाकिस्तान र सिंगापुरमा जस्तै कन्ट गाइडेड डेमोक्रेसीको अवस्था ल्याउन सक्छ ।’

हरेक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले कानुन बमोजिम अति गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा पनि सरकारका सूचना बाहिर नलैजान मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । एकाध सूचना बाहिर गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति नै जनाएका थिए ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको छ । संविधान र कानुनले नै सूचनाको हक अहरणीय एवम् अकुण्ठित भनेको छ । मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, १९९८ ले पत्रकारलाई मानव अधिकार रक्षक र नागरिकबीच सूचनाको संवाहक स्वीकारेको छ । संविधानको धारा १७ (२) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

सरकारले पञ्चायतकालमा ४८ घण्टा सम्म निर्णय सार्वजनिक गर्दैनथ्यो । गणतन्त्रपछि निर्णय लगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो । पूर्वमूख्यसचिव डा.विमल कोइरालाले एक सातासम्म निर्णयबारे जानकारी नहुनु राम्रो नभएको बताए ।

‘२०६३ साल यता क्याबिनेटका निर्णय तत्काल सार्वजनिक हुने परम्परा थियो त्यस अघि ४८ घण्टा सम्म कुलिङ पिरियड हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय सच्याउने समय पाउनुपर्छ, तर बदनियत राखिएको हो भने यसले ‘ब्याक फायर’ गर्छ ।’
अन्नपूर्णबाट