काठमाडौं

जग्गा खण्डीकरण रोक्ने सरकारको निर्णय नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमितता गर्ने माध्यम बनेको छ । एक आर्थिक वर्षमा १ पटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने सरकारको निर्णयलाई मालपोत तथा नापी विभाग कार्यालयका कर्मचारीले उल्लघंन गर्ने गरेका छन् । जग्गा कारोबारीसँग मिलोमतो गरी नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले कित्ताकाटमा ठूलो अनियमिता गरेको पाइएको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको गत २०७४ साउन २६ मा नापी विभागलाई निर्देशन दिई एक आथिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयको सो निर्णयबाट घरजग्गा कारोबार गर्नेहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । तर सो निर्णयको प्रभाव सोझासादा जनतालाई मात्र पर्यो ।

नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन पार्नेहरूलाई भने उक्त निर्णयले कुनै असर नपारेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

केन्द्रका कर्मचारीले २०७४ चैत देखि २०७५ असार सम्म कलंकी र ललितपुरका नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयमा गइ विस्तृत अध्यन गरेका थिए । अध्ययनबाट केन्द्रका कर्मचारीहरूले तयार गरेको प्रतिबेदनमा कित्ताकाट रोक्ने सरकारको निर्णयमा मालपोत र नापी भिागका कर्मचारीहरूले ठूलो अनियमिता गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि बुझाइएको छ । यसैगरी अनियमिता गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न अख्यितारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा एक आर्थिक वर्षमा एउटै जग्गा १४ पटकसम्म कित्ताकाट गरिएको प्रमाण पेस गरिएको छ । अंशबन्डाको नाममा एउटै बाटोमा पर्ने जग्गा प्रत्येक अंशियारको भागमा ४–५ कित्ता हुनेगरी एक आपसमा जोडिने गरी जग्गा प्लटिङ गरेकै रूपमा कित्ताकाट गरिएको, कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि पनि दोहोरोरूपमा कित्ताकाट गरिएको, विभिन्न थर र जातका व्यक्तिको नाममा प्लटिङ गरेकै रूपमा कित्ताकाट भई कायम गरिएको, कित्ताकाटपछि प्लटिङ मिलानको नाममा पुनः कित्ताकाट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौंको वाडभञ्ज्याङ १ को १४ कित्ता नम्बरको जग्गा एक आवमा १४ वटा सम्म कित्ताकाट गरिएको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ । मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गर्दा प्रचलित कार्यपद्धति र परम्परा आदिमा नागरिकलाई पुग्न सक्ने असर र कार्यसम्पादन गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई ध्यान नदिइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नागरिकबाट