काठमाडौँ

भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको तीन लाख रुपियाँसम्मकोे सहुलियतपूर्ण ऋण निर्माणाधीन घर नै धितो राखेर लिन पाउने भएका छन् ।

सहुुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएपछि भूकम्पपीडितले अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने नयाँ प्रावधान बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सोमबार बैङ्कर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दा नयाँ कार्यविधि अनुसार भूकम्पपीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन बैङ्कहरूलाई समस्या नहुने बताएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताउनुभयो ।

सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने नयाँ कार्यविधि निकै व्यवहारिक भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क , वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कहरू सकारात्मक देखिएको र अब ऋण लिन इच्छुक लाभग्राहीलाई कुनै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि करिब एक हजार दुई सय भन्दा बढीले दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका थिए । पछि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइ देखाउँदै बैङ्कहरूले यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन बन्द गरेको भूकम्पपीडितले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
गोरखापत्रबाट