काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव फरक छ । कडा बोल्छन्। प्रायः अडान राख्छन् । बरु झुकाउँछन्, झुक्दैनन् । तर उनैले नेतृत्व गरेको शक्तिशाली सरकार निजीक्षेत्र सामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ । सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ । निजीक्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिन्छ । अन्ततः लुत्रुक्क पर्छ । यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् । छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् ।

सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै कर सम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो ।

गत साउन देखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै गर्‍यो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खाता समेत रोक्का गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।

सरकार झुकेन । तर जब दसैं नजिकिदैं गयो, घुँडै टेक्यो । दसैंमा सर्वसाधारणलाई घर पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष आइपर्‍यो । यस्तो अवस्थामा मौकाको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई गलाउने नीति लिए ।

तिनले सर्वसाधारणलाई बोक्न रोक्का भएको खाता फुकुवा गर्नुपर्ने र भाडा बढाउनु पर्ने सर्त तेस्र्याए । सरकारले हार्‍यो । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीका रोक्का भएका खाता फुकुवा गर्न प्रक्रिया सुरु गराइदियो । भाडा पनि १० प्रतिशत बढाइदियो ।

सरकारी पक्ष भने यसलाई ‘जायज माग’ भनेर चोखिने गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कानुनी रूपमा यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ । व्यवसायीसामु सरकार झुकेर सहमति र माग सम्बोधन गरेको छैन । उनीहरूका जायज माग मात्रै पूरा गरिएको हो ।’

यस्ता दर्जन भन्दा वढी निर्णय गरेर सरकारले चर्चा त पायो त्यो भन्दा धेरै जनविश्वास पनि गुमाएको छ । नागरिकलाई निराश बनाएको छ । सस्तो लोकप्रियताका निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी रबैयालाई आफैंले खनेको खाल्डोमा सरकार आफैं पर्न थालेको छ । यसले आगामी दिनमा देशको अवस्था के हुने भन्ने पनि चिन्ता थपेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेकै दल र तिनीहरुका अन्य नेताहरु पनि अहिले सरकारसँग रुष्ट भएका छन् ।
अन्नपूर्णबाट