संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पारेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ड अर्यालले स्थानीय तहले जथाभावी कर नलिएको प्रष्टयाएका हुन् । उनले समाचार माध्यामहरुले स्थानीय तहले ‘मरेको बाख्राको समेत कर लिएको’ भनि झूट समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘वित्तिय संघीयता र संघीय नेपालको पहिलो बजेट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर निर्धारणको मापदण्ड तय गर्न लागिएको पनि जानकारी दिएका छन् । उनले सबै तहको कर निर्धारणको मापदण्ड बनाउन आयोगले स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको समेत अध्ययन कार्य सुरु गरेको पनि स्पष्ट पारे ।

आयोगले वैदेशिक सहायता संघीय सरकारले मात्रै परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । सचिव अर्यालले स्थानीय र प्रदेशलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्दा जनसंख्यालाई मूल आधार बनाउने मापदण्ड तय गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तिय हस्तान्तरणको लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयनमा नेताहरु आफैं गम्भिर नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । स्थानीय तहमा जथाभावी कर असुली गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपनि त्यो तथ्यपरक नभएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको दावी छ ।