काठमाडौँ

सरकारले उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न बजार निरीक्षणकै क्रममा ३ लाख सम्म जरिवाना गर्न पाउने, विभागका महानिर्देशकले पाँच वर्ष जेल र ६ लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार सहितको कानुन निर्माण अघि बढाएको छ । अब उपभोक्ता माथि कुनै पनि किसिमबाट ठगी गरेमा निरीक्षण अधिकृतद्वारा तत्काल नै बढीमा ३ लाख सम्म जरिवाना गर्न सकिने भएको छ भने विभागका महानिर्देशकले पाँच वर्ष कैद र ६ वर्ष सम्मको जरिवाना गर्न सक्ने भएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा तय गरेको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै यस्तो नियम लागू हुने भएको हो । विधेयकमा बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खान तलासीकै क्रममा निरीक्षण अधिकृतले ५ हजार देखि ३ लाख सम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

बिक्रेताले बिलबिजक नराखेमा पाँच देखि २० हजार, कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिलेर कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा ५० हजार देखि १ लाख सम्म, मूल्यसूची नराखे तथा दर्ता/इजाजतपत्र नलिएमा ५० हजार देखि १ लाख सम्म निरीक्षण अधिकृतबाट नै जरिवाना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कुनै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिणाम, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट झुक्याएर बिक्री तथा सेवा प्रदान गरे दुई देखि ३ लाख सम्म तत्काल जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे, जम्माखोरी तथा बिक्री गरेमा पनि ३ लाख सम्म तत्काल जरिवाना हुने भएको छ । कुनै वस्तु तथा सेवाको बिल जारी गर्न नमाने तथा बिल वा बिजक जारी गर्दा थप रकम माग गरेमा पनि ३ लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।
राजधानीबाट