काठमाडौं

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानविन गर्न चुनौती दिएका बेला सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा आफूहरुले छानबिन तथा कारबाही गर्न नसक्ने बताए ।

‘यस सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्छ । न्याय परिषदको सचिवालय चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । अहिले नियुक्ती भएपछि प्रमाणपत्र माग्ने चलन छ । यो गलत हो । नियुक्ती हुनु भन्दा पहिले नै प्रमाणपत्र मागेर नियुक्ती गर्नुपर्छ । सभापति कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने समितिको निर्णय संविधानसम्मत् रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा सभापति कर्णले भने, ‘समिति नै संविधानले निर्दिष्ट गरेर गठन भएको हो । हाम्रो देश संवैधानिक सर्वोच्चतामा चलेको छ । संवैधानिक परिषदको निर्णय नै अन्तिम हुँदैन् । अन्तिम हुने भएको भए सुनुवाई समिति किन चाहियो त ? हिजो संविधान बनाउँदा उत्कृष्ट भनेर उफ्रिनेहरुले आज संविधान गलत छ भन्न थाले । यदि गलत छ भने त यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी त सुरुदेखि नै यसको लागि संघर्षरत छौं ।’ नेता कर्णले समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ ।
नागरिकबाट