काठमाडौँ

सिन्डिकेट अन्त्यपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाब दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत प्रारम्भिक सुझाब दिएको छ । कार्यदलले सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका, तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्त सम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाब दिएको हो । जब कि ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्त सम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने कार्यदलले सुझाब मात्र दिएको र पुस मसान्त अघि नै कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिने बताए । सचिव मधुसुदन अधिकारीले पनि कार्यदलको सुझाब अनुसार मन्त्रालयले निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारे ।

यातायात व्यवस्था विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार अझ तीन लाख २५ हजार सवारीसाधन समिति अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । ती सवारीसाधन देशभर शक्तिशाली पाँचवटा यातायात समिति सहित करिब चार सय सार्वजनिक यातायात समिति अन्तर्गत एनजिओको रूपमा दर्ता छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट अन्त्य अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । तर २५ वर्ष देखि जेलिएर बसेको समस्या तत्काल पूरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेटलाई संरक्षण गर्ने मैले नै षड्यन्त्र गरेछु भने पनि अब सफल हुने छैन,’ उनले भने, ‘आकाश खस्ला, १० रेक्टरको भूकम्प आउला, म मन्त्रीबाट हटुँला, तर सिन्डिकेट फर्किंदैन ।’ उनले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नयाँ पत्रिकाबाट