काठमाडौं

विश्वमै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा शुल्क घट्दै जाँदा नेपाली उपभोक्ताले भने साउन १ देखि थप महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने भएका छन् । अन्य मुलुकमा इन्टरनेट सेवामा नयाँ प्रविधि र सस्तो मूल्य बनाउन प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला सरकारले भने यसलाई राजस्वको स्रोतको रुपमा हेरेको देखिन्छ । सरकारको यो कदमलाई विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत उल्टो बाटो हिँडेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले यस वर्षको बजेट मार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) वृद्धि गरेपछि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले साउन १ देखि मूल्य समायोजन गरेको बताएका छन् । यो मूल्य समायोजनसँगै मोबाइल डाटा प्याक सहित इन्टरनेट शुल्क १३ प्रतिशतले र टेलिफोन भ्वाइस कलको शुल्क दुई प्रतिशतले बढ्नेछ । ‘सरकारले इन्टरनेटमा थप शुल्क लगाउनु राम्रो होइन । यो प्रत्युत्पादक छ,’ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत पनि हो।’

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियू), संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत मञ्चमा दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र दिगो विकासको आधार बनाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको योगदान पाँच प्रतिशत बनाउने नीति समेत रहेको बेला सरकारले यसको मूल्यवृद्धि हुने गरी कर लगाएर यसको प्रयोगलाई संकुचित गर्न खोजेको विज्ञहरूले बताएका छन् । मुलुकको ब्रोडब्यान्ड नीतिले प्रत्येक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मुलुकमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गए पनि यसको ‘कन्टेन्ट’ को प्रयोग प्रभावशाली हुन नसकेको भट्टराईले बताए । ‘इन्टरनेटको कन्टेन्ट उत्पादन र प्रयोगमा हामी नयाँ नै छौं,’ भट्टराईले भने, ‘यस्तो अवस्थामा शुल्क वृद्धि राम्रो काम होइन ।’ अन्य मुलुकमा इन्टरनेटको मूल्य घट्दै गएको उनले बताए ।

अन्य मुलुकमा दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो बनाउन विभिन्न रणनीति र आविष्कार भइरहेका छन् । इन्टरनेट सेवा आधुनिक युगको नभई नहुने वस्तुको रुपमा आइसकेकाले यसलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा लिन विज्ञको सुझाव छ ।
नागरिकबाट