काठमाडौं

उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको पद जोखिममा परेको छ । ती न्यायाधीशको नियुक्तीको निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम पुनःन्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्ने माग सहित दायर रिट उपर विहीबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्न आदेश दिएपछि उनीहरूको पद जोखिममा परेको हो ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले उक्त रिट विचाराधीन रहेकाले धेरै कुरा गर्न नमिल्ने बताउँदै पछि फैसला जस्तो पनि आउन सक्ने टिप्पणी गरे । ती न्यायाधीशहरूको नियुक्ति बदर हुन सक्ने र हुन नसक्ने दुवै सम्भावना रहेको तर्क गर्दै भने –‘यथास्थितिमा रहेको यो मूद्दाको हार जीत जे पनि हुन सक्छ, यस अर्थमा उहाँहरूको पद संकटमा पर्न पनि सक्छ ।’

उक्त मुद्दा पटकपटक सुनुवाइमा राखिएको थियो । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय बमकुमार श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायपरिषदले २०७३ पुस २८ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परिषदका सबै सदस्यको उपस्थिति नदेखिएको र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नभएकाले अधिवक्ताहरु डिलहरि शर्मा, कुमार काफ्ले, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, दुर्गाबन्धु पोखरेल, तोयनाथ ढुंगाना लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल समाचारपत्रबाट