काठमाडौं

समयमा सवारीचालक अनुपमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गर्न नसकेपछि सरकारले फेरि नयाँ कार्ड किन्ने भएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिनेछ । लाइसेन्स वितरणका लागि कार्डको अभाव हुन नदिन १० लाख कार्ड किन्ने तयारी भएको विभागका निर्देशक तिर्थराज खनालले जानकारी दिए । विभागले २०७२ साल मंसिर देखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो । लाइसेन्स वितरण सुरु भए देखि अहिलेसम्म विभागले भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरसँग मात्रै कार्ड खरिद गरिरहेको छ ।

विभागले पहिलोपटक स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गर्दा कम्पनीसँग एक लाख ६० हजार र पुनः तीनपटक गरी चार लाख आठ हजार भन्दा बढी कार्ड लिइसकेको छ । विभागले लिएका यी सबै कार्ड एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा हो । विभागले एडीबीको सहयोगमा कार्ड सहित पाँचवटा प्रिन्टर पनि लिएको थियो ।

पाँचौ पटकमा भने सरकारी खर्चमै सात लाख कार्ड खरिद गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत गरिएको कार्ड खरिदमा मद्रास सेक्युरिटी नै छनोट भएको थियो । सात लाख कार्डसँग विभागले चारवटा नयाँ प्रिन्टर पनि खरिद गरेको थियो । नयाँ कार्ड खरिद गर्ने टेन्डर आह्वानका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने गृहकार्यमा विभाग लागेको छ ।

यस अघि खरिद गरिएको कार्डको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । पछिल्लोपटक खरिद गरिएको सात लाख कार्डको गुणस्तर उच्चस्तरको पाएको विभागका आईटी इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले दाबी गरे । ‘नयाँ खरिद गरिने कार्डको गुणस्तरमा अझै सुधार हुनेछ । त्यसका लागि आवश्यक विशेषता राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ कार्डका लागि बोलपत्र माग गर्दा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गरिने छैन’, आईटी इन्जिनियर पोखरेलले भने ।

नयाँ कार्ड खरिदका लागि यातायात तथा भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालयसँग १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको विभागका लेखा उपसचिव मोहनबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘कार्ड खरिद गर्न १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । यो रकमले १० लाख कार्ड खरिद हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ’, थापाले भने, ‘बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनीले प्रस्ताव गर्ने मूल्यका आधारमा कार्डको संख्या तलमाथि हुन सक्छ ।’
अन्नपूर्णबाट