काठमाडौं

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सुरुवाती समयमा सक्रिय देखिएको सरकार कार्यान्वयनको चरणमा भने रहस्यमय ढंगले पछि हटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन एउटा कार्यदल बनाए । साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पनि अहिलेसम्म उक्त कार्यदलले कुनै निष्कर्ष दिएको छैन । बरु उक्त कार्यदलले संक्रमणकालीन समाधान भन्दै समितिलाई नै सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारीमा रहेको छ ।

विभागलाई नेतृत्व बिहीन बनाएर मन्त्री महासेठले मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेकाले प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने संयोजक शर्माले जानकारी दिए । “हामीले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं,” शर्माले भने, “अहिले नै पूर्ण प्रतिवेदन दिन सक्ने अवस्था भने छैन । केही समयका लागि संक्रमणकालीन उपाय दिने हाम्रो प्रयास रहने छ ।” यातायात व्यवस्था विभागले पनि यातायात सञ्चालनका लागि आफ्नो हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने उनको भनार्इ छ । तर यातायात विभागले भने मन्त्रालय र मन्त्रीले बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार मात्र आफूहरू अघि बढ्ने जनाएको छ ।

“हामीले सिन्डिकेट सकिएपछिको व्यवस्थापनको उपाय निकाल्न बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने हो,” विभागका कामु महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने, “त्यसैले यतिबेला मन्त्रालयको निर्देशन र कार्यदलको प्रतिवेदन हामी कुरिरहेका छौं ।” यातायात व्यवस्था विभाग आफूले ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालयको निर्देशन कुर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साउन १ देखि हाल यातायात व्यवस्थापन गर्दै आएका समितिहरूको अस्तित्व नहुने भएपछि त्यो जिम्मा विभागको काँधमा आउँछ । तर विभाग भने यस बारेमा अनविज्ञ जस्तै छ ।

उता कार्यदल गठन गर्नै करिब तीन साता लाग्यो । जेठ १७ मा गठन भएको कार्यदलले १६ असारमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो । तर उसले थप १ महिना समय मागेको छ । अब छिटोमा पनि १५ साउन अघि प्रतिवेदन आउने छैन । यसबीचमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको उपाय दिइने कार्यदलका संयोजक शर्मा बताउँछन् ।
कारोबारबाट