काठमाडौं

जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा अनियन्त्रित रूपमा निजी क्षेत्रलाई नछाड्न माग गर्दै त्रिविका प्रा.डा. गोविन्द केसीले १५ औँ अनशन सुरु गरेको ११ दिन बितिसक्यो । जुम्ला पुगेर अनशन बस्दा समेत लखेटिएका डा केसीलाई संसदमा उभिएर गृहमन्त्रीले अधिनायकवादी समेत भनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले केसीको माग सम्बोधन गर्नै नसकिने र निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएरै छाड्ने अठोट दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

यही बीचमा जनकपुर पुगेका उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन नै दिइसकेका छन्  । मन्त्री यादवको निर्देशन अनुसार कारखाना सञ्चालन गर्न सरसफाइ समेत सुरु भइसकेको छ । यसरी जनस्वास्थ्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर चुरोट कारखाना प्रवद्र्धन गर्ने उद्यममा लागेको छ समाजवादउन्मुख देशको वामपन्थी सरकार ।

जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको एक मात्र सरकारी उद्योग होइन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको औषधि लिमिटेड दयनीय अवस्थामा छ भने हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, कृषि औजार कारखाना, सेती चुरोट कारखाना, मोरङ सुगर मिल्स, जस्ता तथा सिसा खानी बन्द अवस्थामा छन् ।

यसरी अनिवार्य आवश्यकता के हो भनेर सरकारले नै नबुझि नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय एकातिर थन्क्याउँदै स्वास्थ्यलाई असर गर्ने चुरोट कारखाना संचालन गर्ने मन्त्रीको निर्णयले सरकारको काम गराई प्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट