काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिला बिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखित रुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आइतबार संविधान र कानूनविपरीत ३३ प्रतिशत महिला बिना नै दल दर्ता गरेको हो वा होइन त्यसका बारेमा १५ दिन भित्र लिखित रुपमा कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक रुपमा व्यवस्था भए अनुरुप ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता भएको हुँदा दल दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै गत जेठ ३१ गते वरिष्ठ अविधक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ ।
रासस