काठमाडौँ

पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको माफीको निर्णयप्रति सर्वोच्चले लाचार व्यक्त गरेको छ । व्यक्ति हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा कैद मिनाहा दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठ हत्यामा संलग्न भएको भन्दै जेल सजायँ भोगीरहेका तत्कालिन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी जेल सजायँ मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले मंगलवार अन्तरिम आदेश ठहर गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको छ । सरकारको निर्णयलाई अदालतले सहजै स्वीकार गरेको छ ।

ढुंगेललाई २०६१ सालमा उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले सर्वश्व सहित जन्मकैद सजायँ सुनाएको थियो । पुनरावेदन अदालतको निर्णयबाट छुटेका उनलाई २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि चर्को आलोचनाका बीच मुद्दा परेपछि सर्वोच्चको वाध्यात्मक आदेशपछि गत कार्तिक १४ मा ढुंगेल पुनः पक्राउ परेका थिए ।
नागरिकबाट