राजविराज

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्तारुढ नेकपाबीच सोमवार भएको सम्झौता प्रति मधेशमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ । सम्झौतापछि सर्वसाधारण उत्साहित देखिएका छन् भने राजनीतिका जानकार एवम् बुद्धिजीवीहरु सम्झौता कार्यान्वयनबारे आशंका व्यक्त गर्दछन् ।

संविधान संशोधन र मधेशका मुद्दाहरु प्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा प्रचण्ड बहुमतका बाबजुद संविधान संशोधनको मुद्दालाई स्विकार्नु सकारात्मक रहेको अधिकांशको प्रतिक्रिया छ । ‘दुवै सदनमा नेकपाको एकल बहुमत रहेको छ, प्रदेश सभाहरुमा पनि नेकपाको निर्णायक र शक्तिशाली उपस्थिती छ, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडानबाट पछि हटलान भने सम्भावना निकै न्यून थियो । तर अपेक्षा विपरित उहाँले आजको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ’, नागरिक समाज सप्तरीका संयोजक थानसिंह भन्साली भन्छन्, ‘यो सकारात्मक कदम हो, यसले देश र मधेश दुवैलाई निकास दिनेछन भने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, दुवै पक्षले इमान्दारीपूर्वक अब संविधान कार्यान्वयनको गृहकार्य थाल्नु पर्ने हुन्छ ।’

यता मधेश मामिलाका जानकार एवम् बयोबृद्ध राजनीतिकर्मी खुशिलाल मण्डल भने फोरम–नेकपाको सम्झौतालाई उपेन्द्र यादवको सरकारमा सहभागी हुने ‘फेस सेभिङ्ग दस्तावेज’ मात्रै भएको बताउँछन् । ‘२०७४ फागुन २२ गते नै संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिले सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरिसकेका हो’, मण्डलले भने, ‘उक्त बैठकले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउने टुंगो समेत लगाई सकेका थिए तर आन्तरिक कारणबस त्यतिवेला फोरम सरकारमा सहभागी भएन ।’
नागरिकबाट