पोखरा

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको १५ दिनपछि मात्र बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । तर यस अघिको प्रदेशसभा बैठकमा (वैशाख १३ गते) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले उक्त विधेयक पेश गरेका थिए । त्यसको सात दिन भित्रै प्रदेश सरकारले बाँकी समयको लागि बजेट पेश गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट वक्तव्य पेश गर्नु पूर्व सत्तापक्षीय दल एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले नियमावलीको नियम २१२ बमोजिम नियम १३३ (४) निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए भने सत्ताघटक अर्को दल माओवादी केन्द्रका सचेतक गायत्री गुरुङले समर्थन गरेकी थिईन् ।

बहुमत सदस्यले नियम निलम्बन प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र बजेट वक्तव्यले संसदमा प्रवेश पाएको थियो । सरकारले यसअघि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आधारित रहेर बजेट ल्याईएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि पठाएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको रकमको बजेट वक्तव्य पेश गरेका हुन् । प्रदेश सरकार आफैंले कर र गैह्रकर राजस्व संकलन नगरेका कारण संघीय अनुदानको मात्र बजेट ल्याईएको हो ।

बजेटमा पोखरा उपत्यकामा जियोलोजिकल पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्न ५० लाख बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरसँगको समन्वयमा फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन १ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
नागरिकबाट